डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती: मोदी नहीं चाहते थे कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़े, लॉकडाउन नहीं लगेगा : सीतारमण

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते थे कि (पेट्रोलियम ) के खुदरा मूल्य बढ़ें।

वित्त मंत्री ने ईंधन की कमी को लेकर देश में कोविड महामारी के दौर जैसा लॉकडाउन लगाने की चर्चाओं को भी खारिज किया और कहा कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होगा।

सीतारमण ने डीजल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में दस-दस रुपये की कटौती के ताजा निर्णय के बारे में कहा, "प्रधानमंत्री चाहते थे कि उपभोक्ता कीमतें न बढ़ें।" वित्त मंत्री ने ईंधन पर शुल्क में कमी की सराहना की।

उन्होंने लॉकडाउन की चर्चा पर कहा , "मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा...""मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और ईंधन की कमी हो जाएगी। ये बातें बेबुनियाद हैं।"

सीतारमण ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की लॉकडाउन जैसी टिप्पणियाँ चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा, "वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था। मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा जैसा हमने कोविड में देखा था।"

पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती पर उन्होंने कहा , "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने एक बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि पेट्रोल, डीज़ल और एटीएफ ( विमान ईंधन) की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वैश्विक स्थिति के कारण इनकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। आज, हमने एक फ़ैसला लिया है, जिसके तहत हम तेल विपणन कंपनियों (सभी ओएमसी) को मदद देंगे ताकि वे कच्चा माल आयात कर सकें, और आम लोगों को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी का सामना न करना पड़े।"

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी न हो। यहाँ तक कि एटीएफ के लिए भी, हम यह पक्का कर रहे हैं कि कीमतें ऊपर न जाएँ। " सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री का एक और फ़ैसला यह है कि वे रिफ़ाइनरियाँ जो बाहर से कच्चा माल मंगाती हैं, उसे यहाँ रिफ़ाइन करती हैं और फिर निर्यात कर देती हैं, उन्हें अब ज़्यादा ड्यूटी देनी होगी, ताकि यह कच्चा माल हमारे घरेलू बाज़ार के लिए उपलब्ध रहे और बाहर न भेजा जाए।"