जिलों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई को रोक जाना चाहिए-गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर राजस्थान के पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिलों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर उन्हें ढहाने की कार्रवाई शुरू करने का आरोप लगाते हुए मांग किया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट और इस कार्रवाई को अविलंब रोका जाना चाहिए।

 

 

श्री गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बयान में कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मई में हुए बीकानेर दौरे के बाद सरकार द्वारा राजस्थान के पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिलों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर उन्हें ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के तहत कई दशकों पुराने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इन संवेदनशील क्षेत्रों में विविध धार्मिक आबादी होने के बावजूद इतिहास में कभी कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा है। यहां सभी धर्मों के आस्था स्थल परस्पर जुड़े हैं और समाज के सभी वर्गों में इनके प्रति गहरी मान्यता है। यहां स्थित मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों की कानूनी स्थिति भी एक समान है। इस पूरे इलाके में कई ऐसी मस्जिदें और मजारें हैं, जिनकी देखभाल एवं रखरखाव वर्षों से हिंदू समाज करता आ रहा है। प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई का स्थानीय हिंदुओं द्वारा मुखर विरोध करना यहां के गहरे सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल है।

 

उन्होंने कहा कि एक शांत सीमांत क्षेत्र में अनावश्यक रूप से एक विशिष्ट धर्म को लक्षित करते हुए की जा रही कार्रवाई केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा करने और सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होती है। इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के कारण स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। इस संवेदनशील कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। देश के गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन और सुरक्षा बनाए रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है। श्री गहलोत ने कहा कि इस कार्रवाई को अविलंब रोका जाना चाहिए।